बड़ी खबर: 13 अक्‍टूबर तक नहीं लगवाई गाड़ी में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्‍लेट, तो जाना पड़ सकता है जेल

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इन दिनों वाहनो को लेकर तरह-तरह के नियम बनाए जा रहे हैं| दरअसल ये नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके क्योंकि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भारी तादात में लोग अपनी जान गँवाते हैं| इन्हीं सब को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वाहनो में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था और देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू भी हो गया था|

लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी भी दिल्ली में 40 लाख ऐसे वाहन हैं जो अभी भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं| लोगों के इस लापरवाही को देखते हुये परिवहन विभाग ने अगले महीने से ऐसे ही वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बना रही है। यदि आप भी अपने गाड़ी में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगवाई है, तो जल्दी लगवा ले वरना पकड़े जाने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

इस अभियान के लिए परिवहन विभाग ने 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है और अभी तक जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं उनमें तय सीमा के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी जरूरी हैं। यदि किसी ने इस चेतावनी को नजरंदाज किया तो उसे 13 अक्टूबर के बाद पकड़े जाने पर सजा के रूप में 500 रुपये देने होंगे या फिर उसे 3 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। हालांकि इसके पहले एक व्यापक जन जागरुकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही हैं|

यदि बात करे इस समय के नई गाड़ियों की तो वो इस समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ही आ रही हैं। लेकिन अब जिन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं उनको नई नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं। हाई सिक्योरिटी नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर स्थापित किया गया हैं। ऐसे में देखा जाए तो नई नंबर प्लेट बनवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल सकती हैं| ऐसे में इस भीड़ से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने इन केंद्रों को बेहतर बनाने की भी योजना बना रही है। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाएगा|

आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था और देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल 2012 में ही हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी| लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं|

यह सारे नियम-कानून जनता के हितों को ध्यान में रख कर बनाई जा रही हैं क्योंकि वाहनो की बढ़ती संख्या ने एक नई मुसीबत को जन्म दे दिया हैं| जिससे निपटना आसान नहीं हैं क्योंकि बढ़ते वाहनो की वजह से ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं|